भारतले ‘नेपाली खोला’ ३ अर्बमा चिनलाई बेच्यो

काठमाडौं :
भारतले नेपालको एउटा खोला चिनियाँ कम्पनीलाई बेचेको छ । भारतीय कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स ११ वर्ष ‘होल्ड’ गरेको थियो । त्यही आयोजना उसले अहिले तीन अर्ब रुपैयाँमा चिनियाँ कम्पनीलाई बेचेको छ ।

६ सय मेगावाटको यो आयोजना हङकङमा मुख्यालय रहेको सिचुवान इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप कम्पनीले किनेको हो यो बेचबिखनलाई लगानी बोर्डले समेत स्वीकृत गरिसकेको छ । लाइसेन्स बेचेबापत प्राप्त हुने रकम भारत लैजान जीएमआरले राष्ट्र बैंकको अन्तिम स्वीकृति पाउन लागेको छ । बेचबिखनको तारतम्य नेपाल सरकारको आंशिक लगानी रहेको बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) ले मिलाएको हो ।

जीएमआरले उक्त रकम लैजान राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिन लागेको राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमिय व्यवस्थापन विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगानाले बताए । ‘लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भई आएकाले राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकृति दिने अन्तिम प्रक्रियामा छ ।’

जीएमआरले साढे तीन अर्ब रुपैयाँमा चिनियाँ कम्पनीलाई माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ बेच्न लागेको उनले बताए । यो आयोजनाको लागत करिब ८६ अर्ब रुपैयाँ छ ।

माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ को लाइसेन्स सुरुमा वृन्दावनमान प्रधानांगले लिएका थिए । प्रधानांगले सन् २००७ मै जीएमआरलाई ८० प्रतिशत हिस्सा ६० लाख रुपैयाँमा बेचेका थिए । प्रधानांगले आफूसँग बाँकी रहेको २० प्रतिशत शेयर पनि अहिले बेचेका छन् ।

उनी नेपालको खोलानालाको लाइसेन्स लिँदै विदेशीलाई बेच्ने गर्छन् । प्रधानांगले यसअघि तल्लो अरुण (३५० मेगावाट) को लाइसेन्स लिएर ब्राजिलको ब्रास पावरलाई, माथिल्लो त्रिशुली १ (२१६ मेगावाट) को लाइसेन्स लिएर कोरियाली र पर्वतको मोदी (२५ मेगावाट) को लाइसेन्स लिएर चिनियाँ कम्पनीलाई बेचिसकेका छन् ।

बीपीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले जीएमआर अर्थात् हिमतालसित लाइसेन्स खरिद गरेको स्वीकार गरे । उनले यो आयोजनामा बीपीसीको पनि २० प्रतिशत शेयर रहने जानकारी दिए ।

नेपालको खोला बेच्ने जीएमआरलाई २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि गठित सरकारले माथिल्लो कर्णाली (हालको ९०० मेगावाट) खुला प्रतिस्पर्धामार्पmत दिएको थियो । यो कम्पनीले चार वर्षअघि नै माथिल्लो कर्णालीको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पनि लगानी जुटाउन सकेको छैन । जीएमआरले लगानी जुटाउन दुई वर्षको समय पाइसकेको छ । यसले पुनः म्याद थपका लागि बोर्डमा निवेदन दिएको छ ।
अन्नपूर्ण पोष्टबाट

Loading...
प्रकाशित मिति ७ मंसिर २०७५, शुक्रबार ०३:४०